इन किसानों को ही मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

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केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेश किए गए अंतिरम बजट में एक योजना का ऐलान किया था और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के तहत सरकार गरीब किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देगी और ये योजना सरकार ने एक दिसंबर 2018 से लागू की है और किसानों को पहली किस्त 31 मार्च 2019 से पहले दी जाएगी

लेकिन सरकार ने इस योजना में अब एक शर्त लगाई है ताकि इस योजना का लाभ जिन किसानों को मिलना चाहिए उन्हे ही मिल सके और अब इस योजना का लाभ देश के उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम  2015-16 की कृषि जनगणना में आया हुआ है। और सरकार ने ये रिपोर्ट पिछले साल ही जारी की थी।

सरकार की इस रिपोर्ट के अनुसार वे परिवार लघु एवं सीमांत किसानों के है, जिनमें पति-पत्नी और 18 साल तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और सामूहिक रुप से दो हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हो। इस जनगणन के हिसाब से पति-पत्नी और बच्चों को एक इकाई माना जाएगा। जिन लोगों के नाम एक फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाए गये है वहीं इस योजना के हकदार होंगे।

और जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी या फिर 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, जो कहीं भी खेती करता हो उसे इस योजना के योग्य नहीं माना जाएगा और न ही योजना का लाभ मिलेगा।

किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा. इसके लिए जरूरी कागजात होने चाहिए. जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मालिक का नाम, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा।

सरकार की ये योजना एक दिसंबर 2018 से लागू है और 31 मार्च से पहले 2000 रुपये की पहली किस्त किसानों के अकाउंट में आ जाएगी। केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना से देश के  12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस योजना पर सरकार 75 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

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