पी. चिदंबरम को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, यह है मामला

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नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी-लांड्रिंग मामले में यह याचिका खारिज की है। अदालत ने कहा कि सीबीआई और ईडी के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अदालत की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद चिदंबरम की ओर से पेश हुए वकील ध्यान कृष्णन ने कार्रवाई के आदेश पर तीन दिन की रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस अपील को भी खारिज कर दिया।

अग्रिम जनामत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई और ईडी ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है क्योंकि वह सवालों के जवाब देने से लगातार बचते आ रहे हैं। दोनों एजेंसियों ने कहा कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। ईडी ने कहा कि बाद में यह पैसा जिन कंपनियों को ट्रांसफर किया गया, वह कंपनियां चिदंबरम के बेटे कार्ति के कंट्रोल में थीं। हाईकोर्ट ने 25 जुलाई, 2018 को चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और बाद में भी यह रोक लगातार आगे बढ़ती रही। इन मामलों में चिदंबरम की भूमिका उस समय सामने आई जब जांच एजेंसियों ने एयरसेल-मैक्सिस में 3500 करोड़ रुपए और आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच की।