नेशनल डेस्क: पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्युमेंट्री बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी (BBC) की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की गई है. वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई इस याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. अब सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी.
याचिका में क्या कुछ है दर्ज
याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने 21 जनवरी 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से डॉक्यूमेंट्री के बैन के आदेश को असंवैधानिक बताया है. साथ ही इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है.और डॉक्यूमेंट्री के दोनों भागों की जांच की भी बात कही है. अदालत से अनुरोध किया गया है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो 2002 के गुजरात दंगों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे.
Read More Stories:श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज, बर्फ़बारी के बीच राहुल गाँधी ने फहराया तिरंगा
क्या है पूरा मामला
आपको बता दे कि, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ गुजरात दंगों पर आधारित है .डॉक्यूमेंट्री में 2002 दंगों की जांच का दावा किया गया है और दंगों को लेकर तत्कालीन CM मोदी पर आरोप है. 21 जनवरी 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की और से डॉक्यूमेंट्री को देश में प्रतिबंधित कर दिया था. हालांकि इस रोक के बाद भी देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी. जिससे विवाद और विरोध की स्थिति पैदा हुई.
